मुखर संवाद के लिये शिल्पी यादव की रिपोर्टः-
रांची: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि उनकी सरकार पहले भी मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून और शिक्षा का अधिकार जैसे वादे पूरे कर चुकी है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने पहले भी अपने वादे निभाए हैं और आगे भी निभाएगी। कर्नाटक में भी कई गारंटी पूरी की गई हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक इसका उदाहरण है कि हम अपने वादे पूरे करते हैं। रांची में महागठबंधन ने सात गारंटी का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो ये वादे पूरे किए जाएंगे।इंडिया गठबंधन ने रांची में ‘एक वोट-सात गारंटी’ कार्यक्रम में जनता से सात वादे किए हैं। इन वादों में स्थानीयता, महिलाओं को आर्थिक मदद, आरक्षण, मुफ्त राशन, नौकरियां, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा और किसानों के लिए योजनाएं शामिल हैं।
1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू
इंडिया गठबंधन ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करने का वादा किया है। इसके साथ ही, सरना धर्म कोड लागू करने और क्षेत्रीय भाषा-संस्कृति के संरक्षण का भी वादा किया गया है।
महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक मदद
महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए ‘मईया सम्मान योजना’ शुरू की गई है। इसके तहत दिसंबर 2024 से हर महिला को 2,500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे।
एसटी को 28, एससी को 12 और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण
सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एसटी को 28 प्रतिशत, एससी को 12 और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए भी काम करने का वचन दिया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय बनाया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को 7 किलो अनाज
खाद्य सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को 7 किलो राशन दिया जाएगा। गरीब परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा
10 लाख युवाओं को रोजगार
राज्य के 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया है। हर परिवार को 15 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएँगे। जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज बनाए जाएँगे। नई यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जाएगी।
हर जिले में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क
किसानों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाई जाएगी। हर जिले में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा।
