मुखर संवाद के लिये शिल्पी यादव की रिपोर्टः-
रांची / नयी दिल्ली: राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत में बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नियमावली को चुनौती दी गई है, उसपर पर अलग सुनवाई हो सकती है। बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी, जबकि हाई कोर्ट में सरकार की डीजीपी नियुक्ति को लेकर बनाई गई नियमावली को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को मानते हुए कहा कि अवमानना का मामला नहीं बनता। अदालत के इस फैसले के बाद अब अनुराग गुप्ता का डीजीपी पद पर बने रहना सुनिश्चित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अनजारिया की पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा।
कपिल सिब्बल ने दलील दी कि डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है और अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पूरी तरह नियमों के तहत की गई है। अदालत ने सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया। बहरहाल इसके साथ ही झारखंड की राजनीति के लिए भी यह अहम माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर नियुक्तियों में मनमानी का आरोप लगाता रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि सभी नियुक्तियां कानून और प्रक्रिया के तहत हो रही हैं।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने याचिका दायर कर कहा था कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। याचिका में तर्क दिया गया कि यह नियुक्ति प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों के खिलाफ है। आरोप लगाया गया कि अनुराग गुप्ता को पद पर लाने के लिए यूपीएससी के पैनल से नियुक्त मौजूदा डीजीपी को गलत तरीके से हटाया गया।
