मुखर संवाद के लिये अंकुर यादव की रिपोर्टः-
नयी दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रिश्यों से लाॅक डाउन को लेकर अपनी भावी रणनीति प्रस्तुत करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा हुई। बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल लॉकडाउन बढ़ाए जाने के पक्ष में हैं। तेलंगाना और तमिलनाडु ने कहा है कि अभी ट्रेन और विमान सेवा ना शुरू की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि हम अर्थव्यवस्था खोलने पर काम कर रहे हैं। अभी हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कोरोना का संक्रमण गांवों तक ना पहुंचे। मोदी ने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि आप मुझे एक विस्तृत योजना बनाकर दें कि अपने राज्यों में आप लॉकडाउन पीरियड से कैसे निपटेंगे। मैं चाहता हूं कि राज्य एक ब्लू प्रिंट बनाएं जिसमें लॉकडाउन और उसमें धीरे-धीरे राहत दिए जाने के दौरान उन सभी बारीकियों का जिक्र हो, जिनका सामना राज्यों करना होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी सरकार कोरोना वायरस के इस संकट काल में केन्द्र के हर फैसले के साथ है तथा वह केन्द्र के हर परामर्श का अक्षरशः पालन करती आ रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री से मनरेगा में दी जाने वाली मजदूरी बढ़ाने और श्रमिकों को दिये जाने वाले कार्यदिवस बढ़ाने की भी अपील की. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य कोरोना के इस संकट काल में केन्द्र सरकार के हर फैसले के साथ है, लेकिन उनका अनुरोध है कि मनरेगा में श्रमिकों को दी जाने वाली राशि को पचास प्रतिशत बढ़ा दी जाये और एक वर्ष में श्रमिकों को दिये जाने वाले अधिकतम कार्यदिवसों में भी कम से कम पचास प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाये। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा- लॉकडाउन पर जो भी फैसला केंद्र लेगा, वह हमें मंजूर होगा। लेकिन, हमारा सुझाव यह है कि लॉकडाउन को मई तक बढ़ा दिया जाए। लॉकडाउन बढ़ा दिए जाने से राज्यों में वापस लौट रहे प्रवासियों को संभालना आसान हो जाएगा। संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करके संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। कोरोना संकट पर मौजूदा हालात और भावी रणनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा के दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया. इनमें बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, तेलंगाना के सीएम शामिल हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस माह के अंत तक यानी 31 मई तक लाकडाउन बढ़ाने का अनुरोध किया . नीतीश ने कहा कि लॉकडाउन को इस महीने के अंत तक बढ़ाया जाये, ताकि बिहार में जितने लोग आ रहे हैं, उन्हें संभालने में सहूलियत हो. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में जो भी निर्णय लिया जायेगा, उससे हमलोग सहमत हैं.कोरोना संकट पर मौजूदा हालात और भावी रणनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा के दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया. इनमें बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, तेलंगाना के सीएम शामिल हैं. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा- केंद्र को उस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए, जब देश में कोरोनोवायरस महामारी फैल गई है। हम अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और अन्य बड़े राज्यों से घिरे हैं, इसलिए इससे निपटने में चुनौतियां हैं। सभी राज्यों को समान महत्व दिया जाना चाहिए और हमें टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का फैसला राज्यों को सौंपा जाए। राज्य ही तय करें कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन कौन-कौन से हों। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 200 दिन की मजदूरी दी जाए। बघेल ने कहा कि ट्रेन, उड़ान, बस सेवा राज्य की सरकारों से मशविरा करने के बाद ही शुरू की जाएं। पश्चिम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा- प्रधानमंत्री की लॉकडाउन के संबंध में निश्चित और ठोस निर्देश देने चाहिए। मुंबई में जरूरी सेवाओं के लिए लोकल ट्रेन सर्विस शुरू करने की मंजूरी दी जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा- लॉकडाउन बढ़ाया जाए, लेकिन इसके लिए विशेष रणनीति बनाई जाए और राज्यों को आर्थिक शक्तियां दी जाएं ताकि वे लोगों की जिंदगी और रोजगार को बचा सकें। राज्यों को लॉकडाउन से बाहर आने के लिए रणनीति बनाने का मौका दिया जाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा- हम जानते हैं कि चेन्नई-दिल्ली के बीच 12 मई से ट्रेन शुरू की जा रही है। चेन्नई में पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में 31 मई तक यहां ट्रेन ना चलाई जाए। इसके साथ ही 31 मई तक उड़ानें भी ना शुरू की जाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश की राजधानी के बाकी हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी चाहिए। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने लोगों से कहा था कि वे जहां पर हैं, वहीं पर रुके रहें। पर लोग अपने घर जाना चाहते हैं, ये इंसानी फितरत है। इसके चलते हमें अपने फैसले बदलने पड़े, लेकिन इसके बावजूद हमें ध्यान रखना है कि संक्रमण न फैले और गांवों तक न पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्रियों से चर्चा की और उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस ऐप के डाउनलोड बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्रियों को प्रयास करने चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमितों की पहचान में मदद मिलती है। वहंीं प्रधानमंत्री ने आर्थिक स्थिति को लेकर केन्द्र सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयासों पर भी मुख्यमंत्रियों के सुझाव मांगे हैं।
