मुखर संवाद के लिये शिल्पी यादव की रिपोर्टः-
रांची: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से झारखंड राज्य आवास बोर्ड जमीन का प्लॉट रद्द कर सकता है। भाजपा प्रदेश कार्यालय को नोटिस भेजने के बाद अब झारखंड राज्य आवास बोर्ड की नजर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हरमू स्थित आवास पर है। धोनी के हरमू स्थित आवास में न्युबर्ग सुप्राटेक (पैथोलॉजी सेंटर) लैब खोलने की तैयारी की सूचना पर झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने जांच बिठा दी है। वह धोनी को नोटिस भेजने की तैयारी में है।
झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर महेंद्र सिंह धोनी को आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराया गया था। अब जानकारी मिली है कि इस प्लॉट का उपयोग न्युबर्ग सुप्राटेक (पैथोलॉजी सेंटर) लैब खोलने के लिए किया जा रहा है। यदि इस प्लॉट का व्यावसायिक उपयोग किया जाएगा तो यह आवास बोर्ड की ओर से निर्धारित की गई नियमावली का उल्लंघन होगा। बोर्ड के अधिकारियों को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। संजय लाल पासवान ने के अनुसार, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, वहीं इस मामले में झारखंड राज्य आवास बोर्ड द्वारा पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस भी भेजा जा सकता है। संजय लाल पासवान ने ये भी बताया कि आवास बोर्ड की जमीन पर निर्मित आवासों में व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने वाले लगभग तीन सौ लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। बोर्ड के एमडी व सचिव को भी निर्देश दिया गया है कि आवास बोर्ड के जिन प्लॉटों या आवासों में व्यावसायिक गतिविधि संचालित की जा रही है, उनका आवंटन रद करें। आवास बोर्ड की जमीन या आवास सिर्फ आवासीय उपयोग के लिए ही आवंटित की गई है।
साल 2009 में झारखंड सरकार की ओर से एमएस धोनी को पांच कट्ठा आवासीय भूखंड गिफ्ट किया गया था।इस प्लॉट पर धोनी ने आलीशान घर बनाया और कई वर्षों तक अपने माता-पिता के साथ रहे भी। अब वे सिमलिया स्थित अपने निजी फार्म हाउस में रह रहे हैं। जानकारी के अनुसार, हरमू स्थित महेंद्र सिंह धौनी के आवास में लैब खोलने की तैयारी की जा रही है।आवास बोर्ड की जमीन या आवास का उपयोग केवल रहने के लिए किया जा सकता है। महेंद्र सिंह धोनी से पहले भाजपा कार्यलय को लेकर भी झारखंड राज्य आवास बोर्ड नोटिस जारी कर चुका है। दरअसल, बीजेपी प्रदेश कार्यलय के भूखंड के गलत इस्तेमाल का मामला संज्ञान में आने के बाज एक्शन लिया गया।
