रिपोर्टः- विशु विशाल
रांची: लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। रांची के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश राजद अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने राजद का घोषणापत्र जारी किया। राजद के घोषणापत्र में गरीबी मिटाना और बेरोजगारी दूर करना पहली प्राथमिकता बताई गई है। आरजेडी के मेनिफेस्टो में राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक-आर्थिक स्तर को नई ऊंचाई तक ले जाने का वादा किया गया है। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर भी पार्टी की नजदीकी नजर है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा कि गठबंधन की सरकार आती है तो महिलाओं को हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, ताकि आधी-आबादी कहीं किसी से कम नहीं रहे। साथ ही पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को स्थाई किया जाएगा। बताते चलें कि राजद, झामुमो और कांग्रेस के साथ गठबंधन के तहत झारखंड विधानसभा का चुनाव मैदान में हैं। इसमें झामुमो को 43, कांग्रेस को 31 और राजद को 7 सीटें मिली है। जल और जंगल आज से राज्य नहीं दुनिया की समस्या बन गई है। बिना देर किए हुए अल्पकालीन और दीर्घकालीन जल और जंगल के संरक्षण की नीति बनाई जाएगी। राज्य के पिछड़ों को 27ः आरक्षण दिया जाएगा। झारखंड के बच्चों की समुचित शिक्षा के लिए जरूरत के अनुसार शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। हर साल 50 हजार नए रोजगार के अवसर का सृजन किया जाएगा। गठबंधन की सरकार बनी तो ग्रामीण रोजगार गारंटी का असरदार क्रियान्वयन किया जाएगा।
काम के बदले अनाज इस कार्यक्रम को सालों भर चलाया जाएगा। राज्य की बंजर भूमि को कृषि योग बनाकर भूमिहीनों को दिया जाएगा। बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। 300 घरों की आबादी पर एक स्कूल खोला जाएगा, जिसकी व्यवस्था पंचायतों को सौंपी जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के सभी प्रमुख पर्यटन स्थल, जलाशय एवं धार्मिक स्थानों को सौंदर्यीकरण किया जायेगा। किसानों की फसल बर्बाद होने की स्थिति में समय पर फसल बीमा का भुगतान कराया जाएगा। 10 हजार रुपए की कृषि ऋण को माफ किया जाएगा। लालू प्रसाद की पार्टी राजद ने झारखंड के बुनियादी समस्याओं को उठाने का प्रयास किया है।
