मुखर संवाद के लिये शिल्पी यादव की रिपोर्टः-
रांचीरू रांची स्थित रिम्स में अतिक्रमण के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि अतिक्रमण के कारण हुए नुकसान की भरपाई सरकार नहीं, बल्कि दोषी अधिकारियों और संबंधित बिल्डरों से की जाएगी। मुआवजे की पूरी राशि उन्हीं से वसूली जाएगी, जिन्होंने नियमों की अनदेखी कर अतिक्रमण को बढ़ावा दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है और आने वाले दिनों में कई अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक सकती है।
राजधानी रांची के रिम्स की जमीन पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण मामले में झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद एसीबी ने इस मामले में रांची ब्रांच में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसीबी ने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ के आदेश पर यह कार्रवाई की है।
अदालत ने इस मामले में न सिर्फ अतिक्रमण हटाने का निर्देश जारी रखा है, बल्कि उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी एसीबी जांच के आदेश दिए हैं, जिनकी मिलीभगत से यह अवैध निर्माण हुआ है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जिन लोगों के अवैध घर गिराए जा रहे हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इस मुआवजे का पूरा खर्च दोषी अधिकारियों और बिल्डरों से वसूला जाएगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि सरकारी जमीन पर अधिकारियों की मिलीभगत से मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट तक बन गए। एसीबी की जांच के दायरे में वे अधिकारी होंगे, जिन्होंने राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से नाम दर्ज कराए, जिन्होंने अवैध निर्माण के लिए किराया रसीदें या ऋण मुक्ति प्रमाणपत्र जारी किए। साथ ही जिन्होंने इन अवैध इमारतों के भवन नक्शों को मंजूरी दी.पूरा मामला रिम्स की सात एकड़ से अधिक अधिग्रहित जमीन (जो 1964-65 में अधिग्रहीत हुई थी) पर अवैध कब्जे से जुड़ा है। झालसा (झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार) की रिपोर्ट से सामने आया था कि इस जमीन पर मंदिर, दुकानें, पार्क और यहां तक कि मल्टीस्टोरी आवासीय इमारतें तक खड़ी हो गईं और उनमें फ्लैट्स बेचे भी गए.अदालत ने इस रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन को 72 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने का सख्त निर्देश दिया था, जिसके बाद से जिला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान ज़ोरों पर है।
