मुखर संवाद के लिये अशोक कुमार की रिपोर्टः-
रांची: 74 वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसानों के ऋण माफी योजना की श्ुारूआत करने की घेाषणा करंेगें जिससे झारखंड के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस ऋण योजना के जयिे पीएम नरेन्द्र मोदी के किसान समृद्धि योजना का जवाब देंगें। 15 अगस्त को झारखंड में किसानों के लिए ऋण माफी योजना लांच की जाएगी। ऋण माफी योजना से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। झारखंड में साढ़े सात लाख किसान कर्ज में डूबे हैं।राज्य के किसानों पर करीब सात से आठ हजार रुपये का कर्ज है। हेमंत सरकार के बजट में ऋण माफी के लिए किए गए दो हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किसानों की ऋण माफी के लिए काफी नहीं होगा , ऋण माफी का विषय उससे कहीं अधिक पेचीदा हो गया है। यही कारण है कि घोषाणा पत्र में होने के वावजूद किसानों के ऋण माफी में काफी देरी हुई है। इसके कारण इस विषय को उच्चस्तरीय समिति के हवाले कर दिया गया है। किसानों की ऋण माफी के लिए समयावधि मोटे तौर तय कर ली गई है। पूर्व की बैठकों में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एक अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2020 के बीच ऋण के चंगुल में फंसे किसानों की कर्ज माफी पर फोकस किया जाएगा। यदि राशि शेष रहती है तो अन्य किसानों पर भी विचार किया जाएगा। छोटे व सीमांत किसानों की कर्जमाफी पर ही जोर होगा। जाहिर है यह सीमा 50 हजार रुपये तक ही हो सकती है। इस योजना के आने के बाद महागठबंधन के साथी दल कांग्रेस और राजद भी अपने घोषणा पत्र को पूरा होते हुए देख सकेंगें।
