मुखर संवाद के लिये शिल्पी यादव की रिपोर्टः-
रांची: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाने का एलान किया है। मतदाता सूची में नए युवा मतदाताओं को शामिल नहीं किए जाने के आरोपों ने विपक्ष के आंदोलन को और धार दे दी है। दूसरी ओर, प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी के प्रमुख मार्गों, सीमावर्ती इलाकों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस तथा केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और पात्र युवाओं को मतदान के अधिकार से वंचित करने की स्थिति पैदा हुई है। विपक्ष इन आरोपों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके पद पर बने रहने पर सवाल उठा रहा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का आधिकारिक जवाब सामने आना जरूरी है।
मतदाता सूची विवाद को लेकर विपक्षी दलों का विरोध लगातार तेज हो रहा है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल और गर्माने का दावा किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ऐसे में कथित गड़बड़ियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और मुख्य चुनाव आयुक्त को पद छोड़ना चाहिए। प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की व्यापक तैयारी की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जा रही हैं। जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न क्षेत्रों से सीआरपीएफ के जवानों को हवाई मार्ग से राजधानी लाए जाने की सूचना है। सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली पुलिस के हजारों जवानों के अलावा बड़ी संख्या में महिला सुरक्षाकर्मियों को भी शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली पुलिस को अतिरिक्त 110 कंपनियां उपलब्ध कराए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इनमें सीआरपीएफ की 85, एसएसबी की 10, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की सात, आईटीबीपी की सात और सीआईएसएफ की एक कंपनी शामिल बताई गई है। इससे पहले भी राजधानी में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात थीं। जंतर-मंतर और नई दिल्ली जिले के संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी की तैयारी है।
सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी में प्रवेश करने वाले रास्तों पर जांच बढ़ाने के साथ होटल, लॉज और पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासों पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख मार्गों, मेट्रो परिसरों और सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से भी प्रदर्शन के दिन सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई है। नई दिल्ली क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू किए जाने और प्रदर्शन संबंधी अनुमति नहीं मिलने की जानकारी के बीच कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत लागू प्रतिबंधों के मद्देनजर प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। चेहरा पहचान प्रणाली के माध्यम से संदिग्ध आवाजाही की निगरानी किए जाने की भी सूचना है।
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर अथवा नई दिल्ली क्षेत्र में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिए जाने की जानकारी दी है। ऐसे में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित आंदोलन को लेकर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की आशंका बनी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 9 और 10 अक्टूबर को शराब की दुकानों को बंद रखने तथा मध्य दिल्ली के होटलों में बुकिंग सीमित करने के निर्देश दिए जाने की सूचना भी है। राजधानी में इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती यह संकेत देती है कि प्रशासन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखना चाहता है। हालांकि, प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ शांतिपूर्ण विरोध और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इस पूरे विवाद का केंद्र मतदाता सूची की शुद्धता, पात्र नागरिकों का पंजीकरण और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता है। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा बनाते हुए सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ाया है। वहीं, अब निगाहें 10 अक्टूबर के प्रदर्शन पर टिकी हैं कि आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ता है और प्रशासन इसे किस तरह संभालता है।
मतदाता सूची में किसी पात्र नागरिक का नाम छूटना गंभीर विषय है, क्योंकि इसका सीधा संबंध उसके मतदान के अधिकार से है। ऐसे मामलों में पारदर्शी जांच, शिकायतों का समयबद्ध निपटारा और चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट जवाब जरूरी है। दूसरी ओर, लगाए गए आरोपों की पुष्टि तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर होनी चाहिए। जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन अब केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही से जुड़ी बहस का केंद्र बन गया है। सवाल यह है कि क्या मतदाता सूची से जुड़ी शिकायतों का समाधान संवाद और निष्पक्ष जांच से निकलेगा या दिल्ली की सड़कों पर सियासी टकराव और गहराएगा। 10 अक्टूबर का घटनाक्रम इस विवाद की आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है।
